आमचे एक स्नेही, डॉ. अनिल जोशी, पंढरपूर यांनी एक दिवस मला एक लेख पाठविला (संदर्भ: http://globalmarathi.com/BlogDetails.aspx?BlogId=4935616318765646665&OId=5030819706807115574). श्री. संजीव ओक यांनी अत्यंत उद्विग्नतेतून लिहिलेला हा लेख, आपल्यापैकी बहुसंख्य नागरीकांच्या मनात असणाऱ्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करीत असावा, असा माझा कयास आहे. लेखात लिहिलेल्या सर्व मुद्द्यांशी आपण सहमत जरी नसलात तरीही ज्याप्रकारे आजूबाजूचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण आहे, त्या नुसार INDIAN PENAL CODE, 1860 (IPC) पूर्णतः कालबाह्य झाल्यामुळे हा कायदा मुळातूनच उखडून काढणे गरजेचे आहे, असा विचार वाढीस लागणे स्वाभाविकही मानावे लागेल. एक कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून, या विचारांची चिकित्सा करू लागल्यावर मात्र याचे अनेक पैलू समोर आले आणि ते मांडण्याचा हा एक प्रयत्न. याचा उद्देश कायद्याचे समर्थन करणे नाही तर त्याचा विचारपूर्वक आणि डोळसपणे अभ्यास करणे हा आहे.

कोणत्याही नागरी समाज रचनेमध्ये फौजदारी कायद्याचे अस्तित्व आणि त्याची सुसूत्र अंमलबजावणी हा महत्वपूर्ण घटक असतो. ज्या वेळी जगभरातील विविध संस्कृती एकमेकांना अपरिचित होत्या, त्या काळात सुद्धा, एकमेकांच्या प्रभावापासून संपूर्णपणे अलिप्त अशा नागरी जीवनात देखील गुन्हेगारी होती आणि त्याच्या संदर्भात कायदे होते. उदाहरणार्थ चोरी, खून, बलात्कार अशा गोष्टी या “गुन्हा” या स्वरूपाच्या आहेत आणि त्याकरता “गुन्हेगारांना” “शिक्षा” झाली पाहिजे यात सर्वत्र समानता दिसून येते. जसे जसे नागरी जीवन प्रगती करू लागले, तशी तशी या “गुन्ह्यांची” वर्गवारी वाढत गेली, आणि त्या संदर्भात काय “शिक्षा” असावी या विषयीची मते सुद्धा बदलत गेली.

भारताच्या संदर्भात विचार करायचा तर मनुस्मृती, चाणक्याचे अर्थशास्त्र वगैरे अनेक ग्रंथांमध्ये या संदर्भात चर्चा आहे. मात्र एक गोष्ट ध्यानात घेणे गरजेचे आहे की, भारतासारख्या खंडप्राय आणि सांस्कृतिक वैविध्य असणाऱ्या देशात, कोणतीही एकच एक न्याय प्रणाली (दिवाणी किंवा फौजदारी) कोणत्याही काळात अस्तित्वात नव्हती. किंबहुना अशा एका सुसूत्र आणि सार्वत्रिक व्यवस्थेकरीता आवश्यक असणारी सर्वव्यापी प्रबळ राजकीय यंत्रणा कोणतीही राजसत्ता पुरवू शकलेली नव्हती. अशा परिस्थितीत विविध स्थानिक न्याय व्यवस्था उभ्या असणे आणि त्यांनी त्यांच्या भवतालचा अभ्यास करून आणि जुन्या धर्मग्रंथांना आधारून न्यायदान करणे हे स्वाभाविक होते. स्थानिक राजसत्ता यावर वेळोवेळी देखरेख करी, मात्र फार कमी वेळा हस्तक्षेप करीत असे. मात्र गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, ज्याचा संदर्भ राज सत्तेशी किंवा प्रशासनाशी निगडीत आहे, आणि जबरी चोरी, खून वगैरे बाबतीत सुद्धा ते लक्ष घालीत असत. साधारणतः, भारतावर मुस्लीम आक्रमण होण्याअगोदर पर्यंत आणि नंतरही बराच काळ ही व्यवस्था कायम राहिली.

साधारणतः सम्राट अकबराच्या (१५४२-१६०५) कालखंडापर्यंत मुस्लीम सत्ता भारतात स्थिर झाली आणि औरंगजेबाच्या (१६१८-१७०७) कालखंडात जवळ जवळ सारा भारत जिंकला. दरम्यानच्या काळात सामाजिक जीवनातून हिंदू फौजदारी कायद्याचे संपूर्ण उच्चाटन झाले आणि हिंदू कायदा केवळ हिंदूंच्या दिवाणी विषयांपुरता मर्यादित राहिला. औरंगजेबाने मुस्लीम फौजदारी कायद्याच्या सार्वत्रिक अंमलबजावणीचा आग्रह धरल्यामुळे, बहुतांश भारत भर त्याचा अंमल सुरु झाला. मुस्लीम कायद्याचा आधार जरी मूलतः “पवित्र कुरआन” असला तरीही त्यात वेळोवेळी भर टाकण्यात आली आणि प्रामुख्याने सुन्नी पंथाचा, शरिया कायद्याची अमंलबजावणी करण्यात आली. इस्लामिक कायद्याचे जगातील सर्वात मोठे प्रमाणित संकलन “फतवा – ई- आलमगिरी” या ३० खंडातील ग्रंथात करण्यात आले. आज तालिबानी कायदा म्हणून बदनाम झालेला हा कायदा, भारतात मात्र अत्यंत प्रगत स्वरुपात वापरला जात असे. किंबहुना, जगभरात त्या काळात उपलब्ध असणाऱ्या सर्व कायद्यांच्या तुलनेत (तत्कालीन ब्रिटीश कायद्याच्या तुलनेतही) तो पुरोगामी होता. उदाहरण सांगायचे झाले तर मध्ययुगीन इंग्लंड मध्ये, फुटकळ वस्तूच्या चोरी बद्दल फासावर लटकावले जाई, मात्र तत्कालीन भारतात कोणत्याही चोरी बद्दल मृत्युदंड दिला जात नसे. किंबहुना जेंव्हा सर्व मध्ययुगीन कायदे हे हिंस्त्र आणि प्रतिगामी होते, जसे की हम्मुराब्बी कोड किंवा ग्रीस मधील ड्रॅको कोड वगैरे, तेंव्हा केवळ आर्थिक दंड ही शिक्षा काही गुन्ह्यां बद्दल पुरू शकते असे सांगणारा हा कायदा होता. गुन्ह्याला मदत करणारा हा देखील गुन्हेगार असतो असे मानणारा हा कायदा होता. दारूच्या अंमलाखाली गुन्हा केला ही पळवाट ब्रिटीश कायद्यात होती मात्र या कायद्यात नव्हती.

मात्र या पुस्तकात विवेकी असणाऱ्या मुस्लीम कायद्याच्या अंमलबजावणीत खूप दोष होते. मुस्लीम कायदा, किंबहुना धार्मिकतेच्या संकल्पनावर आधारलेल्या सर्व कायद्यात एक मोठीच गल्लत होती ती म्हणजे “पाप” आणि “गुन्हा” ह्यात फरक करण्याबाबत. जसे की दारू पिणे आणि विवाहबाह्य संबध ह्यां “पापांना” देवाविरुद्ध आणि समाजाविरुद्ध “गुन्हा” मानले जाई, मात्र “खून” आणि “दरोडा” या कृत्यांना केवळ व्यक्तीविरुद्धाचा गुन्हा मानले जाई. मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना “खुनी” इसमास दंड आकारून सुटका करण्याचा अधिकार होता आणि काही वेळा केवळ रक्कम रुपये १० केवळ, या दंडावर त्याची सुटका होत असे. मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना “खुनी” इसमाचा “खून” करण्याचीही काही वेळा “परवानगी” असे. “खुनी” इसम जर “ब्राह्मण” असेल तर त्याची बहुतांशवेळा सुटकाच होत असे कारण “ब्राह्मणाच्या मृत्यूचे कारण” बनणे हे “पाप” समजले जाई. गुन्ह्याची तीव्रता तपासताना गुन्ह्यात वापरलेल्या हत्याराला अवाजवी महत्व दिले जाई. वॉंरन हेस्टिंगचे एक पत्र उपलब्ध आहे, जुलै १७७३, त्यात तो लिहितो की, एका गुन्हेगाराने एका लहान मुलीला पाण्यात बुडवून मारले, कारण त्याला तीचे कपडे हवे होते आणि अंगावरचा एक चांदीचा दागिना, मात्र प्रत्यक्षात त्याला शिक्षा झाली ती केवळ साध्या दरोड्याची (दंड रुपये ३३३३-५-४/-) ना की सदोष मनुष्यवधाची. प्रत्यक्षात जर त्याने तलवार किंवा सुरा वापरला असता आणि जाणतेपणी किंवा अजाणतेपणी तीला त्या हत्याराने मारले असते तर त्याला मृत्युदंडच मिळाला पाहिजे होता.

या संपूर्ण यंत्रणेत भरून राहिलेला एक महत्वाचा दोष म्हणजे इंग्लंडमध्ये आणि उर्वरित युरोपात, तेथील कायदे तज्ञांनी, सामाजिक विचारवंतांनी आणि प्रशासनाने कायद्याच्या तत्वज्ञानाची प्रगती करून घेतली, जाणीवपूर्वक त्याच्यात सुधारणा घडवून आणल्या मात्र भारतात कमकुवत आणि दर्जाहीन शासनव्यवस्था आणि बोकाळलेली अनास्था यामुळे कायद्याच्या प्रगतीची वाढच खुंटली. जुनी पुराणी आणि विटलेली कायदा यंत्रणा, गावोगावी विखुरलेल्या मध्ययुगीन समाजजीवनास जरी योग्य होती तरी बदलत्या काळाला सामोरे जाण्याइतकी, नव्या गुंतागुंतीच्या समाज रचनेस पोषक राहिली नाही आणि याच काळात ब्रिटीश आपले राज्य भारतात पसरवण्यास गतिशील झालेले होते.

भारतात ब्रिटीश लोक १७ व्या शतकात व्यापाराकरीता आले होते, मात्र १८ वे शतक संपता संपता त्यांनी बंगाल प्रांत आपल्या ताब्यात घेतला आणि तेथील ते सर्वाधिकारी प्रशासक बनले. त्यांनी एकूण वरील एकूण परिस्थितीचा सांगोपांग विचार केल्याचे इतिहासात आढळून येईल. वॉंरन हेस्टिंग तर सुरवातीपासून तर या मताचा होता की, भारतीयांना त्यांच्या अतार्किक आणि विक्षिप्त कायदे पद्धतीला धरून राहू देणे योग्य ठरेल कारण त्या पासून मुक्तता भारतीयांना “परम कष्टदायक” होईल (वॉंरन हेस्टिंग चे पत्र, २१ मार्च, १७७४). अर्थात, ब्रिटिशांच्या हस्तक्षेप न करण्याच्या धोरणाला अपवाद होता, शासन व्यवस्थेची सुरक्षा आणि सामाजिक हित. मात्र पुढील काळात ब्रिटीश यंत्रणेला उपलब्ध कायद्यातील काही बाबी “न्याय आणि मानवता” या तत्वावर बदलाव्या लागल्या.

प्रामुख्याने उल्लेख करायचा झाला तर त्यात “दरोडा घालणे” हा गुन्हा घेता येईल (सुधारणा १७७२, १८०३ आणि १८०८ इ.). पूर्वीच्या काळात दरोडेखोरांना त्यांच्या गावातच फाशी दिली जात असे, संपूर्ण गावाला दंड केला जात असे आणि त्याच्या कुटुंबियांना राज सत्तेचे गुलाम म्हणून राबविले जात असे, ब्रिटिशांनी ही पद्धत बंद केली मात्र त्याच वेळेला खुद्द दरोडेखोराला मात्र जिवंतपणी शारिरिक शिक्षा वाढवून ठेवली आणि त्याला सहाय्य करणाऱ्या सरकारी अंमलदारांना सुद्धा शिक्षा देण्याची तरतूद केली. सामाजिक सुरक्षेसंदर्भात घातक अशा दरोडेखोरांची किंवा दरोड्याची माहिती न देणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला, त्यांच्या हद्दपारी संदर्भात कायदा राबविण्यात आला. अशीच काहीशी सुधारणा “घरफोडी” या गुन्ह्यासंदर्भात केली (सुधारणा १८०८ आणि १८११), अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तींना पण शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. “खून” करणे ह्या गुन्ह्यासंदर्भात कायद्यात अमुलाग्र परिवर्तन घडले (सुधारणा १७९०), न्यायदानात हत्यारांचा वापर महत्वाचा न ठरवता, इतर पुरावे आणि घटनाक्रम महत्वाचा ठरविण्यात आला. महत्वाचे म्हणजे मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना असणारा “खुनी” इसमाला “न्यायदान” करण्याचा हक्क, पूर्णपणे काढून घेण्यात आला आणि ते न्यायदान स्वतंत्रपणे होऊ लागले. असे आणि इतर अनेक मूलगामी बदल या सुधारणांच्या पर्वात (१७७२ - १८३४) वेळोवेळी होत गेले, ज्यांची दीर्घ जंत्री देणे अनावश्यक असले तरी सतीबंदीचा कायदा, बालहत्या विरोधी कायदा, वेठबिगारी निर्मुलन कायदा, ठग आणि पेंढारी नियंत्रण कायदा, व्यावसायीक विष प्रयोजन करणाऱ्या लोकांसंदर्भातील कायदा, गुलामगिरी संदर्भातील कायदा असे अनेक कायदे त्या काळात आणले गेले. याच वेळेला स्थानिक असंतोषाला काबूत ठेवण्याकरता आणि ब्रिटीश सत्तेला आव्हान देणाऱ्या शक्तींना काबूत ठेवण्याकरता “प्रशासन द्रोह” (माझ्या मते sedition या शब्दाच्या त्यावेळच्या आणि आत्ताच्या, उपलब्ध असणाऱ्या व्याख्येनुसार त्याला “राष्ट्रद्रोह” म्हणणे बरोबर नाही, कारण या व्याख्या “सरकार” “कायदेशीर रीत्या स्थापन झालेले प्रशासन” अशा शब्दांभोवती फिरतात ना की “देश/राष्ट्र” या शब्दांभोवती. एखादा “राष्ट्रप्रेमी” माणूस “प्रशासन/सरकार द्रोही” असू शकतो, आणि असा भेद करणे ब्रिटिशांच्या सोईचे नसले, तरी स्वतंत्र आणि सार्वभौम भारताचे नागरिक “विवेकाधारित” हा भेद लक्षात घेऊ शकतात), “सरकारविरुद्ध उठाव करणे”, “सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारणे”, वगैरे असे अनेक गुन्हे नव्याने समाविष्ट करण्यात आले.

जसे जसे असे विविध कायदे बनत गेले तसे तसे मुस्लीम कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रमाण झपाट्याने कमी झाले. ब्रिटीश सत्ता भारतात सर्वदूर पसरत गेली तसे तसे हे कायदे सुद्धा आपले क्षेत्र वाढवीत गेले. मुंबई, कलकत्ता, मद्रास अश्या अनेक इलाख्यातून जवळजवळ मुस्लीम कायद्याचे उच्चाटन झाले. मात्र, प्रत्येक इलाख्यात अजूनही समान कायदा नव्हता, त्यात “समान गुन्हे” नव्हते, “समान शिक्षा” नव्हत्या, “समान अंमलबजावणी” नव्हती, “स्वतंत्र आणि सुसूत्र न्यायप्रणाली” अस्तित्वात नव्हती. अशा पार्श्वभूमीवर एक “काळ सुसंगत”, “प्रभावी” आणि सर्वव्यापी न्याय व्यवस्था आणि तत्वप्रणाली अंमलात असणे हे ब्रिटीश सत्ता दृढमूल होण्याकरता आवश्यकच होते. अर्थात हा संपूर्ण उपक्रम त्यांनी फार काही उदात्त हेतूने राबवला नक्कीच नव्हता, त्यामुळे त्यांचे उपकार मानणे किंवा त्याबद्दल कृतज्ञ असणे याची आवश्यकता नसावी. मात्र या संदर्भात त्यांनी जे काम केले ते अत्यंत मूलगामी, जाणीव पूर्वक आणि प्रभावी पणे केले हे मात्र निश्चितपणे नाकारता येणार नाही.

या पार्श्वभूमिवरती, २ मे १८३७ साली लॉंर्ड मेकोले च्या अध्यक्षेते खाली INDIAN PENAL CODE चा पहिला मसुदा सादर करण्यात आला. त्यात वारंवार बदल करण्यात आले आणि प्रत्यक्षात १८६२ पर्यंत तो अंमलात येऊ शकला नाही. हा मसुदा संपूर्ण पणे, १००% ब्रिटीश सत्ताधाऱ्यांनी केलेला होता. या संदर्भात वेळोवेळी बसविण्यात आलेल्या आयोगांमध्ये एकाही भारतीयाचा समावेश नव्हता. भारतातील विविध चाली रिती, रुढी, परंपरा, कायदे, त्याची तत्वप्रणाली यांच्याकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नव्हते. पण त्याच वेळेला हे पण नमूद करणे गरजेचे आहे की हा कायदा तत्कालीन ब्रिटीश कायद्यांवर (इंग्लंड मध्ये प्रचलित असणारा) सुद्धा आधारित नव्हता, तो त्या पेक्षा खूप वेगळा होता (किंबहुना, हा कायदा ब्रिटीश कायद्यासारखा किंवा त्यावर आधारित आहे, अशा भ्रामक समजुतीमुळे काही निकालपत्रे चुकीच्या पद्धतीने आली, आणि त्या चुका नंतर सुधाराव्या लागल्या). त्या काळातील न्यात जगात (पूर्व आणि पश्चिम) उपलब्ध असणाऱ्या अनेक कायद्यांच्या अभ्यास करून बनविलेला होता. या कायद्याची अनेकविध मुळे विविध आणि विभिन्न न्याय प्रणालीत गुंतलेली होती, मात्र कायदा मात्र त्यापासून वेगळा होता. ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणी पासूनच त्यावर कोरडे ओढायला सुरुवात झाली आणि त्यात भारतीय आघाडीवर होते. नव्या कायद्यातील तांत्रिक आणि किचकट प्रक्रियांवर भारतीय नाराज होते, कारण त्यांना एव्हढ्या प्रदीर्घ प्रक्रियेची सवयच नव्हती. मसुदा समितीच्या सदस्यांनी आणि विधी आयोगानेही नंतर कबुल केले की, या कायद्याचे अचूक भाषांतर भारतीय भाषांमध्ये करणे जवळ जवळ अशक्यच आहे. हिंदू पॅट्रीयॉंट चा अंक २९ जानेवारी १८५७ लिहितो, “राज्यकर्त्यांनी दिलेले, सोप्या, संपूर्ण आणि सर्वसामान्यांना आकलनीय अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीचे दिलेले वचन, भंग पावले असून व्यावहारिक उपयुक्ततेच्या कसोटीवर नवा कायदा टिकणारा नाही”. मात्र ह्याचीही नोंद समकालीन विचारवंतानी घेतलेली आहे, की जुना कायदा गेल्याचे दुखः कोणालाही झाल्याचे आढळून आले नाही. ह्या कायद्यासारखा विस्तृत आणि गुन्ह्याच्या अति सूक्ष्म घटकांचा विचार करणारा, अनेक शक्यता लिखित स्वरूपात समोर मांडणाऱ्या कायद्यासारखा कायदा त्या काळात जगभरात कोठेही उपलब्ध नव्हता, त्यामुळेच हा कायदा सर्वार्थाने “अ”भूतपूर्व आणि “अ”तुलनिय होता. जगामधला हा पहिला असा धर्मनिरपेक्ष कायदा होता की जो धर्म, जाती, पंथ आदी बाबींना गौण मानून, समान गुन्हा - समान शिक्षा या तत्वावर आधारित होता. यात भारतातील आणि पाश्चात्य देशातील एकाही प्रक्रियेचे अनुकरण नव्हते. सर्वार्थाने नवा आणि सुसूत्र असा हा अत्यंत पुरोगामी (त्या काळाच्या तुलनेत) कायदा होता.

या कायद्याचा अंमल सुरु झाल्यापासून भारत स्वतंत्र होईपर्यंतचा कालखंड (१८६२-१९४७) हा परकीय सत्तेने स्थानिक प्रजेवर नियंत्रण राखण्याकरता वापरलेला कायदा असा त्याचा उल्लेख करणे योग्य ठरेल. मात्र, यात एक बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे की हा आक्षेप केवळ स्थानिक असंतोषाला काबूत ठेवण्याकरता असणाऱ्या तरतुदी आणि ब्रिटीश सत्तेला आव्हान देणाऱ्या शक्तींना नियंत्रणाखाली आणण्याच्या तरतुदी यांच्यासाठीच लागू आहे. कारण अशा वादग्रस्त राजकीय/ सामाजिक तरतुदी वगळता (जसा की “प्रशासन द्रोह”, “सरकारी अधिकाऱ्यांना काम करताना संरक्षण” वगैरे) या कायद्याचा इतर भागास कोणीही फारसा आक्षेप घेतलेला नव्हता, किंबहुना त्याचा वापर या सर्व कालखंडात स्थिर झाला होता. मात्र या दरम्यानच्या काळात ब्रिटिशांनी अनेक राजकीय उठाव, क्रांतिकारक चळवळी यांचे या कायद्याच्या आधाराने निर्घृणपणे दमन केले हे वास्तव नाकारता येणार नाही. किंबहुना या कायद्याचा वापर जनतेपासून सत्ता आणि प्रशासन आणि त्याचे चालक, पालक सुरक्षित ठेवणे असाच केला गेला होता. स्वातंत्र्यानंतरही या दृष्टीकोनात फारसा मुलभूत फरक पडला नाही हे वास्तव आहे.   

आजूबाजूच्या परिस्थिती प्रमाणे त्यात बहुविध बदलही घडत गेले. उदाहरणार्थ, मूळ कायद्यात “आक्षेपार्ह, लैंगिकता उत्तेजक कृती किंवा साहित्य” या संदर्भात त्रोटक तरतुदी होत्या मात्र मुद्रण यंत्रणेचा प्रसार आणि इतर प्रचार साहित्याची उपलब्धता यामुळे त्याला १९२०-३० च्या दशकात विस्तृत स्वरूप देण्यात आले. यातील अनेक तरतुदी शेकडो न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांमुळे आणि हजारो वकिलांनी वेळोवेळी केलेल्या युक्तीवादामुळे स्थिर झाल्या, त्या तरतुदींच्या आकलनाचे अनेकविध पैलू देखील काळाच्या ओघात तपासून पाहण्यात आले. खऱ्या अर्थाने कायदा दृढमूल झाला.

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला आणि ब्रिटीश सत्ता भारतातून निघून गेली, मात्र त्यांनी त्यांचे कायदे मात्र मागेच ठेवले आणि भारतीयांनी ते जसेच्या तसे (थोड्याफार फरकाने) स्विकारले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनतेच्या काही प्रतिनिधींनी संविधान लिहिले आणि त्यांनी ते संपूर्ण भारताच्या वतीने १९५० साली स्विकारले. (वास्तविक पाहता, सर्व भारतीयांनी हे संविधान अभ्यासपूर्वक किंवा जाणीवपूर्वक स्विकारले असे म्हणणे धारिष्ट्याचे आणि भ्रामक ठरेल. तेव्हढी राजकीय जागृती आणि त्याकरता आवश्यक असणारा शिक्षण प्रसार आपल्याकडे आजही नाही.) याचा परिणाम असा झाला की आपल्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या सर्व कायद्यांना तपासून पाहण्याची एक नवी “कसोटी” तयार झाली आणि त्यावर तपासून पाहता काही तरतुदी कायद्यातून बाद करण्यात आल्या. काहीं तरतुदींना न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयातून चाप लावला. मात्र “सत्ताधारी धार्जिण्या” अनेक तरतुदी कायद्यात तशाच ठेवण्यात आल्या, कारण त्यावेळी नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारच्या गळ्याला कोणी नख लावेल का? ही शंका निश्चितच होती. वास्तविकपणे यावर नव्या भूमिकेतून विचार करणे गरजेचे होते, पण तो करणे सोयीचे नव्हते किंवा रास्त नव्हते. आजही या प्रश्नावर कोणीही पुरेसे जनमत एकत्र करू शकले नाहीत. बदलत्या काळात, जेंव्हा या कायद्याच्या तरतुदी अपुऱ्या पडू लागल्या त्यावेळी आपण अनेक नवे नवे कायदे आणत गेलो आहोत. जसे की भ्रष्टाचार विरोधी तरतुदी कमी पडू लागल्यावर आपण त्यावर संपूर्णपणे नवा कायदा आणला, माहिती तंत्रज्ञान विषयातील प्रचंड स्फोटामुळे आपण त्यावर नियंत्रण करणारा कायदा आणला, अंमली पदार्थ नियंत्रण, संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण, अतिरेकी कृती नियंत्रण असे अनेक विशेष कायदे आपण आणले.  

आज अशा काळाच्या कसोटीतून तावून सुलाखून निघालेल्या कायद्याला १६० वर्षे झाली आहेत आणि अनेकांना तो मुळातून उखडून टाकावासा वाटतो आहे. या संदर्भात पुरेसा गंभीर विचार करणे गरजेचे आहे. आजही, या कायद्यातील सर्व त्रूटी स्वीकारूनही, जगात उपलब्ध असणाऱ्या अन्य कायद्यांच्या तुलनेत हा कायदा “उजवा”च आहे. न्यायव्यवस्थे विषयी, पोलीस यंत्रणेविषयी असणारा राग, सरकारी यंत्रणे बाबतचा प्रक्षोभ, कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये होणारी दिरंगाई याचे खापर या कायद्याच्या माथी मारणे चूक आहे. गुन्हाच्या स्वरुपाची अत्यंत नेटकी मांडणी, त्यामागील गुन्हेगारी वृत्ती आणि गुन्हेगारी कृती याचा विवेकी विचार, जाणीवपूर्वक निर्माण केलेले अपवाद, शिक्षांची सूत्रबद्ध आणि तर्कशुद्ध रचना, गुन्हा आणि शिक्षा यांच्यातील प्रमाणबद्धता अशा या कायद्याच्या अनेक बाबी अजोड आहेत. हा कायदा काही अपरिवर्तनीय नाही, त्यात अनेक प्रासंगिक बदलही वेळोवेळी करण्यात आले आहेत आणि असे अनेक बदल अजूनही (याच कायद्याच्या चौकटीत राहून) करणे शक्य आहेत. उदाहरणार्थ लैंगिक नीतीमत्तेशी निगडीत बाबी जसे की “व्यभिचार”, “समलैंगिक संबंध”, किंवा “सत्ताधारी धार्जिण्या” अनेक तरतुदी यांचा पुनर्विचार आज पुन्हा नव्याने काल सुसंगत पणे आणि पुरोगामी वृत्तीने करणे गरजेचा आहे.

आणि तरीही आज आपण जर हा कायदा उखडून टाकणार असू तर आपण नवा कायदा कसा आणणार आहोत? मुळात १६० वर्षे दृढमूल झालेला कायदा, न्यायप्रणालीतून काढून टाकणे आणि नवा कायदा आणणे हे मोबाईल चे सीमकार्ड बदलण्या इतके सोपे नाही. त्या कायद्याला अनेक परीक्षा पार कराव्या लागतील आणि १६० वर्षाचे शहाणपण त्याला जन्मतः मिळणार नाही. आणि या नव्या कायद्यात चोरी, दरोडे, फसवणूक, खंडणी, खून हे आजचे “गुन्हे” हे “गुन्हे” असणार आहेत ना? असे कोणते कोणते जुने गुन्हे आपण काढून टाकणार आहोत जे यापुढे शिक्षेस पात्र ठरणार नाहीत? आपण पुन्हा एकदा मध्ययुगीन हिंस्र कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणार नाही आहोत ना? नवा कायदा या जुन्या कायद्याची वैशिष्ट्ये टिकवून ठेवणारा असेल की नसेल? त्यात आपण असे कोणते मुलभूत परिवर्तन आणणार आहोत जे जुन्या कायद्यात मांडणे शक्य नसेल किंवा त्याच्या तत्वाला छेद देणारे असेल? तो कायदा मध्ययुगासारखा धर्म, जाती, पंथ यांवर आधारित असेल का धर्मनिरपेक्ष असेल? नव्या कायद्याच्या अधिकार कक्षा विस्तारतील का संकुचित होतील? गुन्हेगारी कायदा एकाच वेळी, योग्य त्या विवेकी प्रमाणात “उदारमतवादी” आणि “सक्त” असावा, अशी संरचना नव्या कायद्यात मांडणे शक्य होईल का? अशा अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांचा समग्र विचार आणि त्यावर आधारित नव्या कायद्याचा मसुदा लोकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न कोणीही केल्याचे माझ्या तरी पाहण्यात नाही.   

केवळ “जुना” नको म्हणून “नवा” हवा, हा अट्टाहास अविवेकी आहे. जशी ब्रिटिशांनी तयार करून ठेवलेली रेल्वे ही आता “भारतीय रेल्वे” आहे आणि त्यांचे टपाल खाते आता “भारतीय टपाल खाते” आहे तसाच हा कायदा पण भारतीयच कायदा आहे. केवळ तो त्यांनी केलाय म्हणून नको, जुना झालाय म्हणून नको, प्रशासन त्याचा दुरुपयोग करते आहे म्हणून नको, ह्या भावनिक आणि तात्कालिक मुद्द्यांवर कायद्याची आवश्यकता तपासण्याचा प्रघात पडणे नक्कीच सुबुद्धतेचे लक्षण नाही. आज समाजात एका बाजूला कायदा “तोडा आणि मोडा” आणि दुसरीकडे तो “वाकवा आणि विकत घ्या” ह्या प्रकारांना प्रतिष्ठा प्राप्त आहे आणि या दोन्हीही गटाचे समर्थकही त्यांच्या उन्मादाच्या परमसीमेवर पोहोचले असताना कायदा पालन करणाऱ्यांना काहीही प्रतिष्ठा नाही. मुळात कायद्याचे पालन करा, त्याचा अभ्यास करा, त्याच्या त्रूटी संसदेत किंवा बाहेर चर्चेने दूर करा, त्याचे विश्लेषण करा असे “निरर्थक” उपद्व्याप आता लवकरच इतिहास जमा होतील अशी शक्यता आहे. रस्त्यावर २-४ तास घोषणाबाजी करून, पोलीसांना न जुमानता, जमावबंदी झुगारून, २-४ बसगाड्या तोडून पुढे जाणारे, अत्यंत असभ्यपणे एकमेकांची “कलापूर्ण” खिल्ली उडवणारे, आज आमचे प्रतिनिधी (यात राजकीय आणि अ-राजकीय पण) आहेत, पण सरकारला सलग ४-४ तास अमोघ वक्तृत्वाने नामोहरम करणारे आणि सत्तेच्या उद्दाम पणाचे जाहीर वाभाडे काढणारे नेते आज विधानपरिषदेत आणि राज्यसभेतही नाहीत. अशा भवतालच्या परिस्थती मध्ये अधिक मूलगामी आणि अधिक प्रगतीशील विचार केल्याने समाजजीवन पुढे जाईल असा माझा विश्वास आहे.